वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वांत जास्त आहे आणि आपण सर्व जण त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम भोगत आहोत. प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी वाहन कंपन्या ते सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे 1985 पासून प्रदूषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने "पीयूसी' प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स काढता येणार नाही किंवा रिन्यू करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. 

त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेंटर ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन' प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची "पीयूसी' तपासणी केली आहे, त्यांच्याबद्दलची माहिती परिवहन मंत्रालयाला द्यावी, जेणेकरून "पीयूसी' नसलेल्या वाहनमालकांना नोटीस बजावता येतील. भारतभर "नो पीयूसी, नो पॉलिसी'चा प्रसार आणि प्रचार सरकारने करावा, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आल्यावर "आयआरडीएआय' या इन्शुरन्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेने नुकतेच (20 ऑगस्ट) एक परिपत्रक काढून वरील निकालाची देशभर आणि विशेषतः दिल्लीमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वस्तुतः 2017 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्‌द्‌यांवर निकाल देऊन वेगवेगळ्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या आणि त्या केंद्र सरकाने मान्यदेखील केल्या आहेत. उदा. "पीयूसी' चाचणी होण्याच्या आधीच सर्व पैसे देणे, "पीयूसी' सेंटरची वेळोवेळी काटेकोर पद्धतीने तपासणी होणे आणि गैरमार्ग अवलंबणाऱ्या "पीयूसी' सेंटरवर कडक कारवाई करणे, जागोजागी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना ओळखणारी यंत्रणा उभी करणे, नवी वाहने "भारत-4' स्टॅंडर्ड प्रमाणे असावीत, जेणेकरून प्रदूषण कमीतकमी होईल आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहन उत्पादकांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे, अशा अनेक सूचना आहेत. मात्र, ज्याची काटेकोर अंमलबजावणी अद्याप झाल्याचे दिसून येत नाही. "कोरोना'च्या साथीमुळे लॉकडाउनच्या काळात मोटर वाहन कायद्याखाली मुदत संपलेले विविध परवाने, प्रमाणपत्र यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2020 अखेरपर्यंत वाढविली आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एकंदरीत आता "पीयूसी सर्टिफिकेट' वेळच्यावेळी काढणे अनिवार्य आहे, हे लक्षात ठेवावे. अन्यथा पॉलिसीला मुकावे लागेल. सध्या ऑनलाईन पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात झाली आहे. "पीयूसी सर्टिफिकेट' नसल्यास तो मोटर वाहन कायद्याने गुन्हा समजला जातो आणि पहिल्या गुन्ह्यासाठी रु. 1000 आणि नंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी रु. 2000 इतका दंड आहे. अर्थात सरकारनेदेखील या सक्तीमुळे लोकांची पिळवणूक आणि फसवणूक होऊ नये, याची काळजी आणि जबाबदारी घ्यावी. अर्थात काही तज्ज्ञांच्या मते, आता "पीयूसी सर्टिफिकेट' कालबाह्य झाल्यातच जमा आहे. कारण नवे तंत्रज्ञान वापरलेल्या वाहनांमध्ये (उदा. भारत-6 स्टॅंडर्ड) "पीयूसी'ची गरज देखील नाही. असो. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाळणेच आपल्या हिताचे आहे.